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भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर एक दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप आज 23 दिसम्बर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा ड्रोन केंद्रित सूचना पोर्टल (drone.mp.gov.in) भी लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन और नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग और राज्य को देश का ड्रोन हब बनाने पर विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन कार्यशाला को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी सेवाओं, नवाचार, उत्कृष्टता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रोन टेक्नालॉजी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रोन सेक्टर के मिशन से प्रेरित होकर हमने ड्रोन क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय), केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी, आईआईटी इंदौर, पुलिस, स्टार्टअप, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड और मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के प्रमुख सहित ड्रोन इंडस्ट्री के प्रमुख आइडियाफोर्ज, एसटेरिया एयरोस्पेस, ड्रोन फेडेरेशन आदि के प्रमुख उपस्थित रहेंगे।
क्या है ड्रोन नीति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति का निर्माण किया जाए. उच्च शिक्षा, उद्योग, कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए. विमानन एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषयों में युवाओं की रूचि बढ़ रही है, अत: ऐसे विषयों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल खजुराहो में आरंभ किया गया है. राज्य सरकार का प्रयास है कि जहां-जहां हवाई पट्टियां हैं, वहां-वहां पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, निकटवर्ती विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था करें.
